अमेरिका में चल रहे US government shutdown crisis पर आख़िरकार राहत की खबर आई है। अमेरिकी सीनेट (US Senate) ने रविवार को एक द्विदलीय समझौते (bipartisan deal) पर सहमति जताई है, जिससे सरकारी कामकाज के ठप होने का खतरा टल गया है। इस समझौते से संघीय एजेंसियों के लिए अस्थायी फंडिंग सुनिश्चित की गई है, जिससे सरकारी दफ्तर, रक्षा सेवाएं और ज़रूरी योजनाएं चालू रहेंगी।
इस डील के तहत, सरकारी फंडिंग को अगले कुछ हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों को स्थायी बजट पर सहमति बनाने का समय मिल सके। अगर यह समझौता नहीं होता, तो लाखों सरकारी कर्मचारी वेतन न मिलने की स्थिति में छुट्टी पर भेजे जा सकते थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने इस डील का स्वागत करते हुए कहा कि “यह समझौता अमेरिकी जनता की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।” वहीं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के कई नेताओं ने कहा कि यह अस्थायी समाधान है, स्थायी नहीं — इसलिए अब दीर्घकालिक बजट रणनीति बनाना बेहद ज़रूरी है।
क्या है शटडाउन का मतलब?
जब अमेरिकी कांग्रेस (Congress) बजट या फंडिंग बिल पास करने में असफल होती है, तो संघीय सरकार की कई सेवाएं रुक जाती हैं — इसे “Government Shutdown” कहा जाता है। इससे सरकारी कर्मचारी, रक्षा विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई ज़रूरी सेवाओं पर असर पड़ता है।
आगे क्या होगा?
इस डील के बाद अब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अगले चरण के बजट प्रस्ताव पर काम करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले महीने तक स्थायी समाधान नहीं निकला, तो US government shutdown crisis दोबारा गहराई पकड़ सकता है।
निकर्ष
फिलहाल अमेरिकी नागरिकों के लिए राहत की खबर यह है कि US government shutdown crisis अभी टल गया है। लेकिन असली चुनौती अब भी बनी हुई है — स्थायी बजट पास करना और राजनीतिक मतभेदों को दूर करना।
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