Basti Child Labour Elimination Meeting: 2027 तक बाल श्रम खत्म करने का सख्त फैसला, 5 अहम निर्देश
Basti Child Labour Elimination Meeting के अंतर्गत जनपद बस्ती में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य वर्ष 2027 तक जनपद से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने की ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा। बैठक जिला प्रशासन के निर्देश पर आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक का उद्देश्य और आयोजन
यह Basti Child Labour Elimination Meeting जिला श्रम बंधु समिति एवं बाल श्रम उन्मूलन हेतु गठित जनपदीय टास्क फोर्स के तत्वावधान में आयोजित की गई। बैठक जिला अधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन सहायक श्रम आयुक्त सचिन कुमार सिंह द्वारा किया गया।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि बाल श्रम केवल सामाजिक अपराध ही नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। इसी उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
2027 तक बाल श्रम उन्मूलन की रणनीति
Basti Child Labour Elimination Meeting में वर्ष 2027 तक जनपद से बाल श्रम समाप्त करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी तहसीलों में श्रम विभाग, प्रशासन और व्यापारी बंधुओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं।
उन्होंने कहा कि बिना सामूहिक प्रयास के बाल श्रम उन्मूलन संभव नहीं है। इसलिए प्रशासन, समाज और व्यापारिक संगठनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी।
श्रम बंधुओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषय
बैठक के दौरान Basti Child Labour Elimination Meeting के तहत श्रम बंधुओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इनमें श्रमिकों का पंजीकरण, लेबर उपकरणों की उपलब्धता, ई-श्रम कार्ड, तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962 के प्रावधानों की जानकारी प्रमुख रही।
अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों का पंजीकरण और ई-श्रम कार्ड बाल श्रम रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इससे श्रमिक परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है।
विभागीय समन्वय पर जोर
Basti Child Labour Elimination Meeting में विभागीय समन्वय को बेहद आवश्यक बताया गया। बैठक में परियोजना निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला वन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी सहित कई विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभागों के स्तर से बाल श्रम उन्मूलन अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि Basti Child Labour Elimination Meeting के बाद बाल श्रम के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या संस्था बाल श्रम में संलिप्त पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर किसी भी परिस्थिति में बाल श्रमिकों को कार्य पर न रखें।
सामाजिक जागरूकता पर बल
Basti Child Labour Elimination Meeting में यह भी निर्णय लिया गया कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि जब तक समाज स्वयं जागरूक नहीं होगा, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।
भविष्य की कार्ययोजना
बैठक के अंत में Basti Child Labour Elimination Meeting के तहत यह तय किया गया कि सभी तहसीलों में नियमित समीक्षा बैठकें होंगी। बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रशासन ने विश्वास जताया कि सुनियोजित प्रयासों और विभागीय समन्वय से जनपद बस्ती को बाल श्रम मुक्त बनाया जा सकेगा।
Question: Basti Child Labour Elimination Meeting का उद्देश्य क्या था?
Answer:
इस बैठक का उद्देश्य 2027 तक जनपद बस्ती से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना था।
Question: बैठक की अध्यक्षता किसने की?
Answer:
बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने की।
Question: बैठक का संचालन किस अधिकारी ने किया?
Answer:
बैठक का संचालन सहायक श्रम आयुक्त सचिन कुमार सिंह ने किया।
Question: बाल श्रम उन्मूलन के लिए क्या रणनीति बनाई गई?
Answer:
चरणबद्ध तरीके से सभी तहसीलों में विभागीय और व्यापारी बैठकों के माध्यम से रणनीति लागू करने का निर्णय लिया गया।
Question: बैठक में कौन-कौन से विभाग शामिल रहे?
Answer:
बैठक में पीडी, सीएमओ, डीडीओ, डीएफओ, ईओ सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल रहे।
रिपोर्ट रिजवान खान
